काठमाडौँ, जेठ ३0 — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताइन्। उनले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिन्।
